नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित बहुमूल्य सरकारी जग्गा थामशेर्कु ट्रेकिङलाई लिजमा दिन गरिएको त्रुटिपूर्ण करार अब संगठित अपराधको तहसम्म पुगेको छ।
प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले यस प्रकरणमा अब ठगी मात्र होइन, संगठित समूह मिलेर राज्यलाई हानि पुर्याइएको ठहर गर्दै अनुसन्धान गहिरो बनाएको छ।
नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्की,
करारमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की,
दुवै सीआईबीको हिरासतमा छन्।
अनुसन्धान अनुसार—
सूचनामा उल्लेख गरिएको भन्दा थप कित्ता लुकाएर थामशेर्कुलाई हस्तान्तरण गरिएको पुष्टि भएको छ।
सूचनामा कित्ता नं. ४६०६ को जग्गा भाडामा दिने भनिएको थियो,
तर करारमा कित्ता नं. ४६०५ समेत थपिएको देखिएको छ।
CIB का AIG डॉ. मनोज केसीका अनुसार—
“थामशेर्कुका सञ्चालकसँग मिलेर संगठित रूपमा राज्यसम्पत्तिमा हानी पुर्याइएको प्रारम्भिक प्रमाण भेटिएकाले मुद्दा संगठित अपराधमा रूपान्तरण गरिएको हो।”
थामशेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाविरुद्ध पनि अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको छ।
तर उनले उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर तत्कालीन गिरफ्तारीबाट राहत पाएका छन्।
मंसिर २८ मा सो सम्बन्धमा दुवै पक्षको बहस हुनेछ।
अनुसन्धानले देखाएको तथ्य :
थामशेर्कुले सुरुमा ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नेगरी प्रस्ताव उठाएको।
पछि “तिर्न नसक्ने” भन्दै निवेदन दिएपछि
१ अर्ब ४० करोडमै सम्झौता घटाइएको।
यो प्रक्रिया ट्रस्टको कानुन शाखाको रायविपरीत गरिएको खुलेको छ।
कानुन शाखाले प्रष्ट रूपमा—
“सम्झौता गर्न नहुने”
भनेको पाइयो।
२०७४ जेठमा गरिएको करारअनुसार:
३ वर्षभित्र तीनतले भवन बनाउने भनिएको
तर, वास्तवमा—
थामशेर्कुले पाँचतले भवन निर्माण गरिसकेको छ।
निर्माणका क्रममा सडक विभागको ३ आना ११ पैसा जग्गा हडपिएको आरोप पनि प्रमाणसहित खुलेको छ।
पूर्व सचिव अर्जुन कार्की :
“सहसचिव लेखबहादुरलाई अख्तियारी दिएको थिएँ।”
सहसचिव लेखबहादुर कार्की :
“सचिव कार्कीको आदेश अनुसार हस्ताक्षर गरेको हुँ।”
तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीले ७ करोडभन्दा माथिको सम्झौता विभागीय प्रमुखले नै गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
फरक व्यक्ति मार्फत गराइएको करारलाई मनोगत निर्णय मानिएको छ।
अर्जुन कार्कीले
“यो फौजदारी मुद्दा होइन” भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण दायर गरेका थिए,
तर सर्वोच्च अदालतले निवेदन खारेज गर्दै अनुसन्धान जारी राख्न बाटो खुला गरेको छ।
